रिपोर्टर – मुस्तजर फारूकी
कालाढूंगी-कालाढूंगी तहसील में तैनात नोटरी अधिवक्ता को शासन ने हटा दिया है। हल्द्वानी बार एसोसिएशन और कालाढूंगी निवासी अधिवक्ताओं ने यह मुद्दा उठाया था, कि कालाढूंगी तहसील में नोटरी अधिवक्ता कालाढूंगी तहसील क्षेत्र की निवासी नहीं हैं। इस मांग का शासन ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से नोटरी अधिवक्ता को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि नोटरी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए उक्त तहसील का स्थाई निवासी होना आवश्यक होता है। वर्तमान में कालाढूंगी में नियुक्त नोटरी अधिवक्ता के कालाढूंगी निवासी नहीं होने से जहां क्षेत्रीय लोगों को नोटरी के लिए परेशान होना पड़ रहा था, तो हल्द्वानी बार एसोसिएशन के माध्यम से अधिवक्ताओ ने भी तहसील के स्थाई निवासी अधिवक्ता को नियुक्त करने की मांग की थी। अब बार एसोसिएशन हल्द्वानी और कालाढूंगी अधिवक्ताओं ने शासन से कालाढूंगी तहसील के स्थाई निवासी को नोटरी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की मांग की है। बताया जा रहा है और शासन के आदेश में जिक्र भी है कि जिस तहसील में नोटरी अधिवक्ता नियुक्त होगा वो उसी तहसील क्षेत्र का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। लेकिन यहां अबतक दो नोटरी अधिवक्ता नियुक्त हो चुके हैं, जो दोनो ही तहसील क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। यह बात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस तरह की नियुक्ति पर स्वालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि अब किस अधिवक्ता की नोटरी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति होती है।
