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प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण एक महिला का निर्माणाधीन भवन को किया गया ध्वस्त

Zakir Ansari by Zakir Ansari
May 24, 2020
in TODAY
प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण एक महिला का निर्माणाधीन भवन को किया गया ध्वस्त
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हल्द्वानी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण एक महिला का निर्माणाधीन भवन को किया गया ध्वस्त हल्द्वानी के हीरानगर समीप दीप्ति तिवारी महिला का लगभग काफी साल पुराना मकान है वही मकान के समीप एक जमीन जिस पर सिंचाई विभाग अपना कब्जा बता रही है

उस पर दीप्ति तिवारी द्वारा निर्माण कराया जा रहा था इसके पूर्व भी सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा दीप्ति तिवारी के मकान के समीप भूमि कब्जे को लेकर विवाद हुआ था

लेकिन आज पुनः चाय विभाग तहसीलदार और पुलिस प्रशासन द्वारा दीप्ति तिवारी के मकान को तोड़ दिया गया बिना किसी नोटिस के वही तिवारी का कहना है कि हल्द्वानी शहर में हीरा नगर में अधिकांश भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से मकान और दुकानें बना रखी है

और निर्माण चल रहा है लेकिन प्रशासन की नजर नहीं जाती 40 से 50 वर्ष यहां रह रही हूं और मेरी छोटे-छोटे बच्चे हैं इनके साथ में रह रही हूं लेकिन सिंचाई विभाग वाले उस जमीन को अपनी जमीन बताते हैं जबकि सिंचाई विभाग के पास कोई भी भूमि के कागज उपलब्ध नहीं है वही करने के बाद काफी विरोध के बीच हुआ अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर धरने पर बैठ गई उसके बाद डीएम को ज्ञापन दिया और कहा कि बिना नोटिस क मकान को ध्वस्त किया गया है

उसकी जांच की जाए क्योंकि अधिकांश भूमि पर अवैध रूप से बड़ी बड़ी बिल्डिंग ए और बड़े-बड़े कॉन्प्लेक्स बना रखे हैं लेकिन प्रशासन के ऊपर उनकी नज़र नहीं पड़ती क्योंकि वह भी तो सिंचाई भूमि पर बना रखे हैं लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही यह देखने को मिली के बिना नोटिस के दीप्ति तिवारी द्वारा बनाए जा रहे मकान को तोड़ दिया गया वहीं सिंचाई अभियंता का कहना है कि हमें नोटिस की कोई जरूरत नहीं है हमें अधिकारियों के आदेश को ध्वस्त किया जाए सबसे बड़ी बात लॉक डाउन के चलते जहां लोग परेशान हो रहे हैं लोग बेरोजगार हो रहे हैं पैसे पैसे को मोहताज हो रहे हैं

एक महिला का सिंचाई विभाग के द्वारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया गया । बिना किसी नोटिस के यदि भूमि सिंचाई विभाग की थी तो इससे पूर्व भी जब लिया गया था। तब इस पर चारदीवारी क्यों नहीं करी गई आपके जब उस पर वह निर्माण करा रही थी

उसके बाद सिंचाई विभाग के द्वारा इसको छोड़ दिया गया है। इसमें किसकी लापरवाही है क्या कोई नोटिस देना जरूरी नहीं था कहीं ना कहीं मामले राजनीति मुंह दिखाई दे रहा है। नक्शे और सरकारी भूमि पर दुकानें हैं इससे साफ होता है कि मिलीभगत से सारे काम होते हैं साफ नजर आती है वही दीप्ति दीप्ति तिवारी ने चेतावनी दी है कि अगर हीरानगर के पूरी दुकानों को नहीं तोड़ा गया तो वह आंदोलन करेगी।

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