रिपोर्टर – मुस्तज़र फारुकी
कालाढूंगी एक माह के भीतर उत्तराखंड में 136 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है।सोमवार को कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली तहसीलदार , शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग नगर पालिका टीम के अधिकारियों और पुलिस टीम ने मदरसों की जांच की। एसडीएम कोहली के मुताबिक जांच के दौरान कालाढूंगी नगर में मात्र तीन मदरसे उनको को सील किया गया है। उन्होंने बताया कि मदरसों की जांच में स्थायी और अस्थायी मान्यता न होना बताया उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा मुस्लिम विरोधी अभियान रमजान के पवित्र महीने के दौरान भी जारी है। हाल ही में प्रशासन ने देहरादून नेनीताल जिले में कई मदरसों और एक मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की है पिछले कुछ दिनों में कई मदरसों को सील कर दिया गया और अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है।मुस्लिम समुदाय इन कार्रवाइयों को उन्हें बदनाम करने और निशाना बनाने के लिए जानबूझकर किए गए अभियान का हिस्सा मानता है, राज्य सरकार ने सर्वेक्षणों या मदरसों पर कार्रवाई के लिए बहुत कम स्पष्टीकरण दिया है। पारदर्शिता की कमी और कानूनी कार्रवाई के लगातार खतरे ने समुदाय को लगातार असुरक्षित महसूस कराया है।मदरसों पर कार्रवाई के अलावा, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली अन्य घटनाएं भी हुई हैं। हाल ही में दक्षिणपंथी समूह हिंदू रक्षक दल ने देहरादून जामा मस्जिद के बाहर सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास किया, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद की अज़ान से लोगों को परेशानी हो रही है। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मामला दर्ज किया गया, लेकिन कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई।इस दौरान उपजिलाधिकारी महोदया रेखा कोहली, जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीजसविंदर सिंह, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ईओ अभिनव कुमार, थानाध्यक्ष पंकज जोशी तथा खंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
कांग्रेस ने किया था सरकार की कार्रवाई का विरोध
आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अवैध मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर कहा था कि पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ, उससे सरकार की विफलता साफ झलकती है.पहले तो सरकार ने करीब एक महीने तक अपने मंत्री को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रेमचंद अग्रवाल को अपने विवादित बयान के कारण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो भाजपा ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मस्जिद-मदरसे का मुद्दा उठाया. जो बेहद निंदनीय हैहरदा ने भी सरकार पर लगाए थे आरोपप्रदेश अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अवैध मदसरों पर चल रहे एक्शन पर सरकार से सवाल पूछा था. हरदा ने कहा था कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री धामी के मुंह से अवैध मदरसे, अवैध मज़ार, लव, लैंड और थूक जिहाद सुना है. ऐसे में सरकार ने क्या किया है. हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनहित को मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए ऐसी चीज़ों को गड़ती है ताकि समाज को नफरत की और धकेला जा सके
