
रिपोर्टर अतुल अग्रवाल हल्द्वानी नैनीतालनेता प्रतिपक्ष इंदिरा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना 3 साल रहे निशा निराशाजनक

भाजपा सरकार के 3 साल निशा निराशाजनक रहे
3 साल 18 मार्च को हो गए और जश्न की तैयारी हो रही थी जिसको अब रद्द कर दिया गया है 3 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से बेरोजगारी की दर बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गई है इसी प्रकार यह आंकड़ा पूरे देश में सर्वाधिक है विकासशील देशों में बेरोजगारी के अधिकतम दर 7 से 8% रह गई है विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले चीन में भी यह 3 से 4% ही है बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई सरकार कारगर कदम उठाने के बजाय प्रदेश की सितारगंज,बाजपुर की चीनी मिलें सहित कई संस्थानों को बंद कर हजारों परिवारों को रोजगार से वंचित कर दिया है।

सरकार 3 वर्षों में सड़कें गड्ढों से पटी पड़ी नालियों के कारण प्रदेश में आवागमन कठिन होता जा रहा है
आज देश की आर्थिक स्थिति महंगाई से ग्रस्त है व्यापार वर्ग अधिक मंदी झेल रहा है 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने महंगाई से प्रदेश की जनता का बुरा हाल कर दिया है डीजल,पेट्रोल,रसोई गैस, सब्जी, अनाज, के दाम आसमान छू रहे हैं तो वही नोटबंदी और जीएसटी के अविवेक पूर्ण फैसलों के कारण देश में लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं मध्यवर्ग के व्यवसाय व कारवार चौतरवा प्रभावित हुआ है देश भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है कांग्रेस सरकार ने गेहूं ₹5 किलो से चावल ₹9 किलो किया था जो अब भाजपा सरकार ने चावल ₹15 किलो गेहूं ₹9 किलो कर दिया है जो चीनी
13.60 रुपए प्रति मिलती थी जो सब्सिडी समाप्त होने के बाद अब गरीब जनता को ₹45 प्रति किलो खरीदनी पड़ रही है जो गरीब जनता का राशन की दुकानों से सस्ता गल्ला गायब हो चुका है

सरकार ने जो 2017 में वादे किए थे किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान 15 दिन के भीतर किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परेड ग्राउंड की अपनी सेवा में यह बात द्वारा ही थी राज्य सरकार के कार्यकाल को 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी राज्य सरकार अपने वादे पूरा करने पर विफल साबित हुई है जिस कारण किसान औसतन 1 दिन में 28 किसान आत्महत्या कर रहे हैं जोकि उत्तराखंड में 13 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं कांग्रेस सरकार ने जो मनरेगा योजना शुरू कर प्रत्येक वर्ष 45 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया था अब भाजपा शासन में घटकर 16 दिन आ गया
प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जिला विकास प्राधिकरण का गठन कर गरीब व्यक्ति को अपना घर बनाने से रोकने का कार्य किया गया है भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं जिससे प्रदेश की जनता में नाराजगी है
कांग्रेस सरकार का कहना है बाहरी व्यक्तियों को भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाकर भाजपा सरकार द्वारा कानून को दरकिनार कर देश के भू माफियाओं को प्रदेश में खुली छूट दी जा रही
उत्तराखंड राज्य में मंदिरों का व्यवस्थापन परंपरागत रूप से स्थानीय तीरथ प्रोतों के हाथों था 1939 में बने अधिनियम के अनुरूप चार धाम सहित कई मंदिरों के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में नहीं थी जो सरकार के अधीन थी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा देवस्थानम श्राइन बोर्ड के गठन किया गया है जो गया जरूरी था तथा इसके माध्यम सरकार की गिद्ध दृष्टि मंदिरों की संपत्ति पर है राज्य सरकार द्वारा देवस्थानम श्राइन बोर्ड के गठन से पूर्व स्थानीय जनता तथा तीर्थ पुरोहितों जो इनसे प्रभावित है तुमको विश्वास में नहीं लिया गया उत्तराखंड के चार धाम एवं अन्य तीर्थ स्थलों को प्रचारित प्रसारित करने में इस वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था जिसे देवस्थानम श्राइन बोर्ड के गठन के समय भुला दिया गया कांग्रेस के सत्ता में आने पर जनता की मांग पर देवस्थानम श्राइन बोर्ड के गठन को निरस्त किया जाएगा
कांग्रेस सरकार द्वारा मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम किया गया था जिसको विकास हेतु धन का आवंटन भी किया गया था परंतु 3 वर्षों से भाजपा सरकार द्वारा मलिन बस्तियों को उजाड़ने का ही काम किया जा रहा है
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है विशेषकर पर्वती क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था ठीक ना होने के कारण प्रदेश के मरीजों बेहाल है तथा निजी चिकित्सालय महंगा इलाज कराने को मजबूर है सरकार द्वारा संचालित अटल आयुष्मान योजना प्रदेश में पूर्णता फेल हो चुकी है जबकि इसकी आड़ में भारी घोटाले सामने आए हैं
कांग्रेस सरकार द्वारा जनहित कि आईएसबीटी गौलापार स्वीकृति की गई योजनाओं को बंद करने का काम सरकार द्वारा किया गया है
नए निगम के गठन के बाद सरकार द्वारा निगम में शामिल नए ग्रामीण क्षेत्रों से टैक्स नहीं लेने का वादा सरकार द्वारा किया गया था परंतु अब हो रही टैक्स वसूली से जनता हैरान है निगमों द्वारा निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों को कोई सुविधाएं ना देकर टैक्स वसूली का काम किया जा रहा है
कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार को शिक्षा व्यवस्था को लेकर गहरा राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है राज्य में शिक्षा के गिरते स्तर और सुविधाओं के अभाव के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत विद्यालयों का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिस कारण विद्यालय गरीब बच्चों को प्रवेश देने से कतरा रहा है जिस कारण बच्चों का भविष्य नहीं बन पा रहा है जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है

लाभ अर्जित कर रहे हैं टीएचडीसी जैसे संस्थानों का प्रबंध दूसरे संस्थान को बेचकर उसकी पहचान मिटाने का काम भाजपा सरकार कर रही है जो टिहरी बांध के लिए अपना घर बार छोड़ने वाले लोगों को अभी तक पूर्ण रूप से विस्थापन नहीं हो पाया है सरकार के इस निर्णय से टीएचडीसी का मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित हो जाएगा जिससे लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए कट्ठा यो का सामना करना पड़ेगा साथी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार तथा दुष्कर्म के आंकड़े बढ़ते चले गए यहां तक कि खुद भाजपा के संगठन महामंत्री संजय कुमार मी टू संलिप्त पाए गए बिजली व पानी के करों की दर में लगातार वृद्धि की जा रही है वित्तीय प्रबंधन इतना कमजोर है कि हर महा कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बाजार से ऋण लिया जा रहा है गंगा सफाई अभियान के नाम पर पैसे की बंदरबांट हो रही है योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है ई टेंडरिंग में छोटे ठेकेदारों की अनदेखी की जा रही है तथा उन पर जीएसटी की मार पड़ रही है सरकार हर मोर्चे पर तीनों वर्ष में फैल रही है जोकि 3 वर्ष निराशाजनक कार्यकाल से जनता ठगा सा महसूस कर रही है भाजपा सरकार द्वारा जनता पर थोपे जा रहे जनविरोधी निर्णय से ग्रस्त जनता सड़क पर उतरने को मजबूर है भाजपा के इस निराशाजनक कार्यकाल का जवाब देश की जनता आगामी चुनाव में देगी













