कोसी नदी पर बने बाईपास पुल में सोलर लाईटें लगवाने के सीएम ने दिए जिलाधिकारी को निर्देश
डेस्क कॉर्बेट बुलेटिन हल्द्वानी
हल्द्वानी 17 फरवरी 2021 (सूचना)- तयशुदा रोस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा जनपद नैनीताल में की गयी घोषणाओं वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में विधायक श्री बंशीधर भगत (कालाढुंगी), श्री दीवान सिंह बिष्ट (रामनगर), श्री नवीन दुम्का (लालकुआं), संजीव आर्य (नैनीताल), राम सिंह कैड़ा (भीमताल), के अलावा जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी, प्रबन्ध निदेशक केएमवीएन रोहित मीणा आदि मौजूद थे।
विधायक श्री बंशीधर भगत (कालाढुंगी), श्री दीवान सिंह बिष्ट (रामनगर), श्री राम सिंह कैड़ा(भीमताल) वीसी में देहरादून से तथा आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी नैनीताल से वीसी में शामिल हुए।समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उनके द्वारा की गयी सभी घोषणाऐं समय पर पूर्ण होनी हैं, ये सभी घोषणाऐं जन आवश्यकताओं दृष्टिगत की गयी हैं, ताकि क्षेत्र, जनपद तथा प्रदेश का समुचित विकास हो तथा जन साधारण को घोषणाओं का लाभ भी मिले। इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए शासन से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सभी घोषणाऐं समय से पूरी हों और जनता को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए समयबद्धता निर्धारित की गयी है। इन्हें यथा समय पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभाग के सचिव शासन स्तर पर तथा जिलाधिकारी प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर कोई भी घोषणा एक सप्ताह से अधिक समय तक लम्बित नहीं होनी चाहिए। जिन योजनाओं में बजट की अतिरिक्त आवश्यकता है, उनमें विशेष परिस्थितियों के तहत बजट आवंटित किया जाये।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल से कहा कि हल्द्वानी में सैनिक छात्रावास भवन बनाये जाने की घोषणा काफी पुरानी है, भूमि की समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण सैनिक छात्रावास नहीं बन पा रहा है जिलाधिकारी व्यक्तिगत तौर पर सैनिक छात्रावास के लिए नई भूमि की यथाशीघ्र तलाश कर प्रस्ताव शासन को भिजवायें। वर्तमान में सैनिक छात्रावास के लिए फतहपुर में जो भूमि चयन की गयी है वो डूब क्षेत्र में होने के कारण उपयोगी नहीं है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में भव्य एवं सुसज्जित मीडिया सेंटर भवन निर्माण के लिए जो भूमि चिन्हित की गयी है वो भी काफी कम है, अतः जिलाधिकारी मीडिया सेंटर के लिए पर्याप्त भूमि हल्द्वानी अथवा आस-पास के नज़दीकी क्षेत्र में चिन्हित कर प्रस्ताव शासन को भिजवायें ताकि सैनिक छात्रावास तथा मीडिया सेंटर भवन निर्माण के लिए वांछित धनराशि निर्गत की जा सके।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल के आॅडीटोरियम तथा क्रिकेट पिच के निर्माण के लिए तत्काल धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश शासन के अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने भवाली में बनने वाले क्राफ्ट सेंटर को नैनीताल में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए शिफ्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि नारायण नगर नैनीताल में बनने वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण के लिए फरवरी माह में ही जारी कर दी जायेगी। उन्होंने जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल से कहा कि रामनगर में कोसी नदी पर बने बाईपास पुल को सोलर लाईटें लगवाने के निर्देश दिये ताकि बाईपास पर अंधेरा न रहे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ढेला नदी पर जो 170 मीटर स्पान का पुल प्रस्तावित है,
उसकी डीपीआर तत्काल शासन को भेजनी जायें ताकि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए भी धनराशि जारी की जा सके साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में नहर कवरिंग एवं विद्युत, पेयजल, संचार आदि की लाईने शिफ्टिंग किये जाने हेतु 27 करोड़ की धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
वीसी में जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि वर्ष 2017 से जनवरी 2021 तक मुख्यमंत्री द्वारा 165 घोषणाऐं की गयी हैं, जिसमें लोनिवि 47, सिंचाई विभाग 6, नलकूप 10, शहरी विकास 13, जल निगम 15, जल संस्थान 10, उच्च शिक्षा 03, विद्यालयीय शिक्षा 10, ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग 02, महिला सशक्तिरण एवं बाल विकास 05, पर्यटन 6, समाज कल्याण 05, ग्राम्य विकास 03, उद्यान एवं दैवीय आपदा, सैनिक कल्याण, खेल विभाग की दो-दो, युवा कल्याण एवं चिकित्सा विभाग की पाॅच-पाॅच घोषणाऐं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सहकारिता, विद्युत, परिवहन, कार्मिक भू-लेख, सूचना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, वन विभाग, संस्कृति विभाग की एक-एक घोषणा शामिल है। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अब तक की गयी 165 घोषणाओं में से 110 घोषणाऐं पूर्ण कर ली गयी हैं। जनपद स्तर पर वर्तमान में 14 घोषणाऐं लम्बित हैं जबकि शासन में 41 घोषणाऐं लम्बित हैं। इस प्रकार कुल 55 घोषणाऐं लम्बित हैं।
श्री गर्ब्याल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों को सभी अधिकारी गंभीरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा सीएम घोषणाओं को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।
वीसी में अपर जिलाधिकारी केएस टोलिया, जीएम केएमवीएन अशोक जोशी, परियोजना निदेशक अजय सिंह, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, मुख्य अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सैना, अधिशासी अभियंता लोनिवि महेन्द्र कुमार, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ.रश्मि पन्त व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।
