रिपोर्टर
अतुल अग्रवाल
हल्द्वानी नैनीताल
ग्रामीण बसिओ ने इंदिरा हृदेश नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर जबरन थोपे गए प्राधिकरण एवं नगर निगम से उत्पन्न हुई परेशानियों को लेकर शिकायती पत्र दिया
आज दिनांक २९ जनवरी २०२० को श्री माननीय डॉक्टर इंदिरा हृदेश जी नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार को ग्रामीण जन ने हाल में ही बढ़ाए गए सर्किल रेट एवं पूरे क्षेत्र में जबरन थोपे गए प्राधिकरण एवं नगर निगम से उत्पन्न हुई परेशानियों के संबंध में डॉक्टर इंदिरा हृदेश नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर एक शिकायती पत्र दिया जिसमे ग्रामीण वासिओ ने अपनी 3 मांगे रखी और साथ ही कहा लगभग 1 माह पूर्व सरकार ने जमीनों के सर्किल रेट इतने अधिक बढ़ा दिए कि उन दोनों पर किसी भी कीमत में जमीन की के लिए बिक्री संभव नहीं है जो पुराने एग्रीमेंट में थे उन्हीं में अभी मजबूरी में रजिस्टर हो रही है भविष्य में क्रय-विक्रय के एग्रीमेंट होने बंद हो गए हैं दरें 300 से 600% तक बढ़ा दी गई है अंतरिम मार्गों को भी मुख्य मार्गों की श्रेणी में रखकर 200 मीटर में गांव ही समाप्त हो जाते हैं सर कि लेट बाजार भाव से कई गुना अधिक हो गए हैं जिस कारण जो जरूरतमंद किसान बकरी दाताओं की जमीन ही खोटे सिक्के की तरह हो गई है जिससे एक और जो बेरोजगार युवक इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनका रोजगार समाप्त हो गया है और दूसरी और सरकार भी राज्य को भी नुकसान होगा महोदया ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण लागू हो जाने से आवासीय व व्यवसायिक भवन बनाना मुश्किल हो गया है व्यवसाय हेतु ना तो भूमि 143 हो पा रही है ना ही व्यवसायिक नक्शा ही पास हो पा रहा है महोदय कई लोग छोटे छोटे भूखंडों के मालिक हैं और प्राधिकरण के नियम इतने सख्त है कि ना तो उन भूमि खंडों में भवन निर्माण हेतु नक्शा पास हो पा रहा है और ना ही इतने सख्त नियमों के अंतर्गत निर्माण संभव है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा स्वीकृत कि दरें शहर के प्रतिशत 5% अधिक रखी गई है
मोहलिया लगभग नगर निगम बने 2 वर्ष पूर्ण होने को है जनता के भारी विरोध के बावजूद हमारे गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है तब से आज तक विकास के नाम पर कई एक ईंट नहीं रखी गई है जबकि हमारे गांव में उनसे पहले ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत बा जिला पंचायत के माध्यम से कई छोटे-बड़े निर्माण कार्य होते थे हमें किसान के रूप में मिलने वाली सभी सुविधाएं समाप्त हो गई हैं भारत सरकार से मिलने वाली किसान पेंशन से भी हाथ धोना पड़ा है और नगर निगम कोई कार्य करना तो दूर हाउस टैक्स बनी टैक्सों के साथ-साथ खाली पड़े भूखंडों से भी टैक्स वसूली की बात कर रहा है हमारी उपरोक्त प्रमुख तीन समस्याओं को आगामी विधानसभा सत्र में मजबूती से रखते हुए उनका शीघ्र समाधान करवाने का एहबान किया
