रिपोर्टर, अतुल अग्रवाल
हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष डॉ इन्दिरा हृदेश के द्वारा प्रदेश की सरकार की नीतियों पर खड़े किये सवाल शासन की ओर से सरकारी नौकरियों के संबंध में लगातार विरोधाभासी ब्यान आ रहे हैं 10 जून को जारी शासनादेश के आधार पर कहा गया था कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा नई नियुक्तियां की जाएंगी आज जनता के दबाव में इस आदेश को संशोधित कर कहा गया है कि विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन पदों पर नियुक्तियों की जाएंगी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा तत्काल विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं उनके विज्ञापन निकालकर रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों का रास्ता खोल दिया जाए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस समय प्रदेश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है लॉक डाउन के कारण जिन लोगों को मार्च-अप्रैल तथा मई महीने का वेतन नहीं मिला है सरकार उनको तत्काल वेतन दिलाने के लिए कड़े नियम बनाए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महामारी की मार से आय के साधन दिनों पे दिन कम होने के कारण प्रदेश की जनता बेहद परेशान हैं भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के वापस उत्तराखंड आ जाने से प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है डॉ इन्दिरा हृदेश ने कहा कि शासन की जिम्मेदारी है कि वह इस संकट काल में परेशान जनता के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें तथा स्पष्ट नीति बनाकर प्रदेश की जनता को रोजी-रोटी की सुरक्षा की गारंटी दे।
