ब्यूरो रिपोर्ट हल्द्वानी
हल्द्वानी शुक्रवार को जन एकता पार्टी ने उपजिलाधिकारी को लालकुआं, विन्दुखत्ता वन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे अवैध मोबाईल टावरों को तत्काल हटाये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर दण्डित किये जाने हेतु ज्ञापन दिया गया ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह सहित राष्ट्रीय महासचिव कृषित जोशी, कुमारी किरन बोरा, चन्द्रा सागर, प्रकाश आर्या, पीयूष सिंह, सूरज कुमार, पंकज सिंह, संजय आर्या रितिक पाण्डेय आदि लोग उपस्तिथ रहे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि लालकुआं, बिन्दुखता बन क्षेत्र में घनी आबादी के बीच में स्कूल, अस्पताल के नजदीक एवं 500 मीटर हवाई दूरी से कम कई कम्पनियों जैसे कि Jio, Indus, Atc, Essar, Airtel, एवं अन्य के अवैध मोबाईल टावर लगे हैं जिससे आम जनमानस, पशु, पक्षी एवं पालतू व जंगली जानवरों पर रेडियेशन का असर पड़ रहा है और कैन्सर जैसी घातक बिमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। उपरोक्त कम्पनियों द्वारा लगाये गये उक्त अवैध टावरों का जन एकता पार्टी घोर बिरोध करती है उक्त अवैध मोबाइल टावर लगाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय DTC कमेटी, राज्य स्तरीय कमेटी SLC, नेशनल ग्रीन टर्मिनल NGT कमेटी, अग्निशमन FIRE, खनन विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, क्षेत्रीय पंचायत स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का एक नियम है आपको यह भी अवगत कराना है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी मोबाइल टावर कंपनी द्वारा उपरोक्त वर्णित किसी भी विभाग से लालकुआं / विन्दुखत्ता क्षेत्र में अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लिया गया है एवं न ही किसी भी मोबाइल टावर कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का विकास शुल्क व राजस्व शुल्क किसी भी विभाग में जमा नहीं किया गया। सबसे मुख्य बात, लालकुआं / बिन्दुखत्ता क्षेत्र पूर्णतः वन विभाग क्षेत्र है जिसमें लगे हुए सभी कंपनियों के मोबाइल टावर अवैध है। उक्त लालकुआं / बिन्दुखत्ता वन क्षेत्र की भूमि है उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किसी भी तरह का व्यवसायिक उपयोग करना एक दण्डनीय अपराध है जो कि विगत कई वर्षों से हो रहा है, जिसमें इन्द्रानगर- प्रथम, इन्द्रानगर-द्वितीय, विन्दुखत्ता, खुरिया खत्ता, ITBP के पीछे आदि कई क्षेत्रों में लगे हुये हैं एवं संचालित हैं।
राष्ट्रीय महासचिव कृषित जोशी ने कहा कि उक्त वन क्षेत्र में OPTICAL FIBER भी सभी उक्त सभी अवैध मोबाईल टावर कम्पनियों की पड़ी है एवं वर्तमान में भी डाली जा रही है। किसी भी उपरोक्त विभागों से अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हैं और उपरोक्त मोबाइल टावर कंपनीयों ने किसी भी विभाग का शुल्क जमा नहीं किया गया है जिससे कि उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व चोरी बड़े स्तर पर की जा रही है।
जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ कुमारी किरन बोरा ने कहा कि उपरोक्त अवैध मोबाईल टावरों को तत्काल बन्द कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के साथ साथ की गई उत्तराखण्ड के राजस्व की चोरी की पुन: उगाई करने की जाये अतिशीघ्र कार्यवाही न होने पर जन एकता पार्टी इसका घोर बिरोध कर उग्र आन्दोलन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।
