हल्द्वानी। में आज रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम कैंप कार्यालय में रेलवे और प्रशासन के आला अधिकारी के बीच एक अहम बैठक हुई। जिसमे डीएम नैनीताल धीराज सिंह गर्बियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च से अवगत करा दिया गया है, जिसमें रेलवे को 23 करोड़ रुपए की रकम जिला प्रशासन को देनी होगी।
अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को रेलवे द्वारा 15 से 20 दिनों का समय देना पड़ेगा। ताकि अतिक्रमण में आने वाली बाहर से फोर्स की रहने, खाने की व्यवस्था प्रशासन उचित तरीके से कर सके। प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले फोर्स की रहने की व्यवस्था किस जगह पर होगी, उसको चिन्हित कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी और पोकलैंड मशीन की व्यवस्था करने के लिये समय मांगा है। अब देखना यह होगा कहां तक जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन की बातों को अमलीजामा पहनाया जाएगा। क्या होता है इसका अंजाम क्या गरीब लोगों को जोड़ दिया जाएगा। या फिर उजाड़ने से पहले इनका पुनर्वास किया जाएगा। जिस का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है।
